LUCKNOW : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिकरू गांव में 3 जुलाई को हुई मुठभेड़, जिसमें आठ पुलिसकर्मी मारे गए और 10 जुलाई को कानपुर के पास मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का नेतृत्व रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल करेंगे। कानपुर में इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। जांच रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। इस अवधि के दौरान पुलिस द्वारा की गई अपराधियों की मुठभेड़ों को भी कवर किया जाएगा।
गौरतलब है कि 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच पुलिस ने एनकाउंटर में छह अपराधियों को मार दिया गया था। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार न्यायिक आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की जाँच करने के लिए पुलिस-अपराधियों की सांठगांठ की भी जाँच करेगा। आयोग को ऐसे नेक्सस को विकसित होने से रोकने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार ने 3 जुलाई की घटना में पुलिस की भूमिका की जांच करने के लिए शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया।