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रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी ने किये कई नीतियों में बदलाव

LUCKNOW : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए निवेशकों की जरूरतों व सहूलियतों के दृष्टिगत विभिन्न नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में स्थापित नीतियों में जरूरी संशोधन किए जाएं। साथ ही, नीतियों की समीक्षा करते समय संशोधनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए।

सीएम योगी अपने सरकारी आवास पर यूपी फिल्म पाॅलिसी-2018, यूपी सोलर इनर्जी पाॅलिसी-2018, यूपी बायोफ्यूल पाॅलिसी-2018, यूपी सिविल एविएशन पाॅलिसी-2017 तथा यूपी इलेक्ट्रिक वेहिकल मैन्युफैक्चरिंग एण्ड मोबिलिटी पाॅलिसी-2019 में जरूरी संशोधनों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

फिल्म पालिसी

सीएम योगी ने कहा कि यूपी0फिल्म पाॅलिसी-2018 के तहत फिल्म निर्माण एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हाॅल के निर्माण की सम्भावनाओं पर भी विचार करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में उपयुक्त भूमि का परीक्षण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं व समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक संशोधन किए जाएं। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सोलर पालिसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सोलर इनर्जी पाॅलिसी-2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही की जाए।

नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने रूफटाॅप सोलर इनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भवनों में इन्हें स्थापित करने की कार्यवाही की जाए।

बायोफ्यूल और एविएशन पालिसी

सीएम योगी ने यूपी बायोफ्यूल पाॅलिसी-2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि बायोफ्यूल प्लाण्ट्स को बढ़ावा देने की कार्यवाही की जाए, जिससे स्वच्र्छ इंधन प्राप्त हो। उन्होंने यूपी बायोफ्यूल पाॅलिसी-2018 में आवश्यकतानुसार संशोधन कर इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने यूपी सिविल एविएशन पाॅलिसी-2017 की समीक्षा करते हुए कहा कि एविएशन के क्षेत्र में कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा दिए जाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टीविटी की सुविधाएं बढ़ी हैं। नए एयरपोट्र्स विकसित हुए हैं। एयर ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन सबके दृष्टिगत यूपी सिविल एविएशन पाॅलिसी-2017 को और बेहतर बनाया जाए।

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