LUCKNOW : मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, शून्य से 06 साल के बच्चों, 14 से 19 साल के किशोरियों तथा 10 से 49 वर्ष तक महिलाओं में एनिमिया मुक्ति एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जायें। इस अभियान को सफल बनाने हेतु सम्बन्धित सभी विभाग राज्य, जनपद और ब्लाॅक स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित कर समन्वित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के वजन तथा उनकी लम्बाई आदि की माॅनीटरिंग हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाये।
मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में पोषण अभियान एवं राज्य पोषण मिशन की 12वीं कार्यकारी समिति, राज्य स्तरीय सेक्शनिंग कमेटी (एस0एल0एस0सी0), 5वीं स्टेट कनवर्जेन्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के वजन तथा उनकी लम्बाई आदि की माॅनीटरिंग हेतु ग्रोध माॅनिटरिंग डिवाइस तथा ग्रामीण अंचल में लाभार्थियों की रियल टाइम माॅनीटरिंग हेतु स्मार्ट फोन क्रय किये जायें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के 200-200 आंगनबाड़ी केन्द्रों को माॅडल आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाये, जिसमें पोषण वाटिका भी बनायी जाये। उन्होंने कहा कि किशोरी बालिकाओं को पोषण विषय पर जागरूक करने के लिये ‘किशोरी का पिटारा’ कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
भारत सरकार के प्रतिनिधियों की सहमति से बैठक में मनरेगा तथा निर्माण गतिविधियों में कार्यरत महिला श्रमिकों को निर्माण स्थल पर ही आंगनबाड़ी मोबाइल वैन सेवा के माध्यम से आंगनबाड़ी सेवायें प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सभी मोबाइल वैन मोबाइल नं0 से लैस रहेंगी, जिससे आवश्यकतानुसार महिला श्रमिकों द्वारा सम्पर्क भी स्थापित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पोषण अभियान के अन्तर्गत पोषण सेवाओं के अभिसरण हेतु 5.3 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत डिजिटल पोर्टल के विकास एवं क्रियान्वयन तथा प्रदेश के समस्त 21005 ए0एन0एम0 सेण्टर पर सुपोषण स्वास्थ्य मेलों का आयोजन जुलाई से मार्च, 2020 तक आयोजित कराये जाने हेतु 06 करोड़ 30 लाख के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया।
