LUCKNOW : सीएम योगी के निर्देश पर आज से यूपी में मिशन रोजगार की शुरूआत हो रही है। मिशन रोजगार के तहत स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाएंगे। इस सबंध में अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिये जा चुके हैं।
यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों जिनमें कि विभिन्न प्राधिकरण विशेषकर विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी सम्मिलित है।
समन्वित रूप से प्रदेश में युवाओं हेतु रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से, भूमि आवंटन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स व अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा।
इस अभियान में दिये गये विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य-योजना बनायी जायेगी तथा इस कार्य-योजना के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नियुक्तियां, प्रशिक्षण, अनुमतियों, आवंटन इत्यादि के माध्यम से प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से सृजित रोजगार, स्वरोजगार के सम्बन्ध में विस्तृत संख्या सहित कार्य-योजना को कार्यमूर्त देकर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा।
प्रत्येक विभाग, संगठन, प्राधिकरण आदि द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाये। उक्त हेल्प डेस्क पर उस विभाग में सम्बन्धित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का समुचित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
एक रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो कि राज्य सरकार के द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित परन्तु राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाने वाले कार्यक्रमों का लाभ उठाकर रोजगार, स्वरोजगार पाने का इच्छुक होगा, उसका विवरण रखा जायेगा तथा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी चयन के समय उसको सूचित करके बुलाया जायेगा।
ऐसे विभाग जिनका रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप की योजनाएं आनलाईन चलाई जा रही है, रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किया जायेगा तथा उनका डेटा बेस तैयार किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मिशन रोजगार के सम्बन्ध में समस्त डेटा बेस रखने की जिम्मेदारी तथा इस सम्बन्ध में एक एप तथा पोर्टल विकसित किये जाने की जिम्मेदारी निदेशालय, प्रशिक्षण एवं रोजगार की होगी। इस हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा करायी जायेगी।
प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत समस्त निदेशालय/निगम/बोर्ड/आयोग इत्यादि अपने विभाग हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उसकी प्रविष्टि पोर्टल पर उपलब्ध स्थान पर उल्लिखित करेंगे। रोजगार से संबंधित डाटा की प्रविष्टि प्रत्येक पाक्षिक तिथि (प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं माह के अन्तिम दिवस) पर अद्यतन कराने का दायित्व संबंधित विभागीय नोडल अधिकारी का होगा।
