LUCKNOW : प्रधानमंत्री के समीक्षा बिन्दुओं ‘‘प्रगति’’ की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें विभागवार लम्बित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गयी। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के स्तर पर कार्यवाही हेतु 354 बिन्दुओं पर निर्देश दिए गए थे जिसमें से 278 प्रकरणों का शत-प्रतिशत तथा 76 प्रकरणों का आंशिक निस्तारण किया जा चुका है।
बैठक में इन्हीं 76 प्रकरणों में से राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, वन, नियोजन, खाद्य एवं रसद व आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स के 46 प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि लम्बित प्रकरणों में समयबद्ध एवं तत्परता के साथ कार्यवाही कर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्णतया निस्तारित कराएं।
उन्होंने कहा कि जो प्रकरण पूर्णतया निस्तारित किये जा चुके हैं, सम्बन्धित विभाग अपने स्तर पर बैठक कर पुनः समीक्षा कर लें, कि उनमें अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उन्होंने ‘‘प्रगति’’ के बिन्दुओं से सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का अद्य़ावधिक स्टेटस नियोजन विभाग को समय से उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें ‘‘प्रगति’’ वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके।
विभागवार प्रकरणों की समीक्षा में राजस्व विभाग के 33, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के 41, लोक निर्माण विभाग के 14, ऊर्जा के 25, वन के 19, नियोजन के 07, खाद्य एवं रसद के 05 तथा आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स के 02 इश्यूज पूर्णतया निस्तारित किया जाना बताया गया। राजस्व विभाग के 14, चिकित्सा स्वास्थ्य के 01, लोक निर्माण विभाग के 15, ऊर्जा का 01, वन विभाग के 03, नियोजन के 08, खाद्य एवं रसद के 03 तथा आई़.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स का 01 इश्यू आंशिक रूप से निस्तारित होना बताया गया।
