Sunday, June 16, 2024
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कम से कम मानदेय ही दे दे सरकार

Raibarely : उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में रीढ़ की तरह अपनी भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के प्राइवेट विद्यालयों के संगठन माध्यमिक वित्तविहीन महासभा ने आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।

महासभा के पदाधिकारियों ने सरकार से मानदेय की मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 35,0000 वित्तविहीन शिक्षक कार्यरत है और उ.प्र की शिक्षा व्यवस्था में वित्तविहीन शिक्षकों की हिस्सेदारी लगभग 87% है।कोरोना के कारण पिछले 4 महीने से सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में विद्यालय बंद है आगे आने वाले दो-तीन महीनों में भी विद्यालय खुलने की संभावना भी नहीं है।

चूंकि शिक्षकों का वेतन विद्यालय की फीस पर निर्भर करता है ऐसी स्थिति में वित्तविहीन शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। इसलिए माध्यमिक वित्तविहीन महासभा सरकार से मांग करती है कि तत्काल अहेतुक सहायता के रूप में प्रत्येक वित्तविहीन शिक्षक को ₹15000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके जिससे हमारा परिवार का भला भरण-पोषण हो सके।

News Desk
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